498 IPC In Marathi498A IPC In MarathiIPC 498a Punishment In Marathi : नमस्कार मित्रांनो, कलम 498 व कलम 498अ म्हणजे काय? या बद्द्ल संपूर्ण माहिती सांगणार आहे म्हणून पोस्ट पूर्ण वाचा जेणेकरून तुम्हाला याबद्दल सविस्तर माहिती मिळेल आणि पोस्ट आवडल्यावर तुमच्या मित्रांना शेयर करायला विसरु नका धन्यवाद..

498 IPC In Marathi, 498A IPC In Marathi
(498 IPC In Marathi, 498A IPC In Marathi)

498 IPC In Marathi कलम 498 माहिती

४९८. गुन्हेगारी उद्देशाने विवाहित स्त्रीस भुरळ पाडून नेणे, किवा पळवून नेणे, किंवा अडकवून ठेवणे.

जी स्त्री अन्य कोणत्याही पुरुषाची पत्नी असून, ते स्वतःला माहीत असेल, किवा तसे समजण्यास कारण असेल अशा कोणत्याही स्त्रीला जर कोणी तिचा कोणत्याही व्यक्तीबरोबर विधिनिषिद्ध संभोग घडावा या उद्देशाने तिला त्यां पुरुषापासून, किवा त्या पुरुषाच्या वतीने तिची देखभाल करणाच्या कोणत्याही व्यक्तीपासून दूर पळवून, किवा भुरळ पाडून नेले, किवा त्या उद्देशाने अशा कोणत्याही स्त्रीस लपवून किंवा अडकवून ठेवले, तर त्याला दोन वर्षापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्या तरी एएका वर्णनाच्या कारावासाची, किंवा द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

टीप १ : अपराधाचे स्वरूप : या कलमाचे महत्त्वाचे घटक : १. आरोपी विवाहित स्त्रीला नवच्यापासून अगर तिच्या पालकापासून (देखभाल
करणारे) दूर पळवून नेतो अगर भुरळ घालत. अगर तिला लपवन ठेवतो- अडकवून ठेवतो. त्यामागे त्याचा उद्देश कोणत्याही व्यक्तीबरोबर तिचा बेकायदेशीर संभोग व्हावा असा असतो. फियाद नवन्यास स्वत: को्टात द्यावी लागते. क्र. प्रो. कोड कलम
१९८ (१) प्रमाणे.

टीप २ : कलम ३६ ६ आणि ४९८: कलम ३६६ मंध्ये जबरदस्ती-सक्ती- फसवणूक असते, तर येथे तशी परिस्थिती नसते. कलम ३६६ गंभीर स्वरूपाचा अपराध आहे.

टीप ३ : अडकवून ठेवणे |DETAINS] : याचा अर्थ सक्ती नव्हे. शारीरिक बळाचा वापर नसतो, तर सततचा आग्रह-हेका करणे होय आणि तिला राहण्यास उत्तेजन देणे होय, पाहा. ‘अलमगीर A. J. R. १९५९ 5.. ४३६. या कलमाचा उद्देश नवच्यास संरक्षण देणे असल्याने स्त्री आपख्शीने दुस्याकडे राहते याला महत्तव नाही. तो बचाव होत नाही, तर एकूण परिस्थिती पाहून-वर्तन विचारात घेऊन अनुमान
काढता येते की, त्या स्व्रीला अडकवून ठेवले आहे. पाहा. अदोकन सामल’ वि. महादबानंदा १९७३ Cr. L. J, १७३५- (0rissa) तसिच ‘रामनारायण १९८२ Cr. L. J. N.O. C. 298. [Al.]

टीप ४ : स्त्री प्रोत्साहन देणारी नसते : या अपराधाकरिता ती तशी दोषी होत नाही. कारण कलम ४९ ७ च्या मोट्या गंभीर अपराधाकरिता ती जर दोषी होत नाही तर यथे पण नसते. पाहा. फाल वि. जीवनसिंग’ (१८७१) P R. No. ६ Of १८७१ तसच; ‘महन वि. गृणश्याम’ (१८७१) P R. No, ८ of१८७१ (पंजाब रेकॉर्ड सन १८६२ ते १९१९).

टॉप ५ : कार्यपद्धती : अपराध N. C., जामीनपात्र- प्रथम वर्ग न्यायाधीशांपुढे घालणारा- आपसात मिटविता येतो, कोर्टाची परवानगी लागते. क्रि. प्रो. कोड कलम ३२० (२) प्रमाणे.


498A IPC In Marathi कलम 498अ माहिती

४९८ “अ” एखाद्या स्त्रीच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने तिला क्रूर वागणूक देणे.

जो कोणी एखाद्या स्त्रीचा. पती असून, किंवा पतीचा नातेवाईक असून, अशा स्त्रीला क्रूर वागणूक देईल, त्याला तीन वर्षापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल व तो द्रव्यदंडासही पात्र होईल.

स्पष्टीकरण : या कलमाच्या प्रयोजनार्थ क्र वागणूक देणे याचा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे- (अ) ज्यामुळे त्या स्त्रीला आत्महत्या करणे क्रमप्राप्त होईल अथवा, तिला दुखापत होईल, अथवा तिच्या जीविताला, अंगाला किंवा स्वास्थ्याला (मानसिक किवा शारीरिक) धोका निर्माण होईल, अशा तन्हेचे कोणतेही बुद्धिपुरस्सर वर्तेन. (ब) जेव्हा त्या स्त्रीवर किंवा तिच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर कोणत्याही मालमत्तेची किंवा मुल्यवान रोख्याची बेकायदेशीर मागणी पूर्ण करण्याचीजबरदस्ती करण्याच्या हतुने, अथवा अशी मागणी पूर्ण करण्यात तिच्याकड्न किंवा तिच्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीकडून कसूर इझाल्याबद्दल तिला सतावले जाते तेव्हा, अशी सतावणूक.

टीप १ : या कलमाचे महत्त्वाचे घटक :
१. आरोपी नवरा अगर त्याचे नातेवाईक असतात.
२. ते विवाहित पत्नीस क्रूरपणे वागवितात.
३. क्रूरपणे वागविणे स्पष्टीकरणाप्रमाणे दोन प्रकारचे असते. एक- ती स्त्री
आत्महत्या करण्याकडे प्रवृत्त होते, अगर तिला दुखापत होईल, अगर जीविताला- अंगाला – मानसिक अगर शारीरिक ‘ स्वास्थ्याला धोका निर्माण होईल असे वर्तन. दोन- अशी सतवणूक केली जाते की, कोणत्याही मालमत्तेची अगर मूल्यवान बेकायदेशीर मागाणी पूरी करोवी म्हणून जबरदस्ती.

टीप २: नवीन कलमाची अमलबजावणी : दिनांक २५ डिसेंबर १९८३ रोजी हे स्वतंत्र नवीन प्रकरण २०-अ घालून त्यात ह एकच कलम ४९८- अ घालण्यात आले आहे. फौजदारी कायदा दुरुस्ती क्रमोंक ४६. सन १९८३ या अन्वये हे नवीन कलम घालण्यात आले आहे. त्याच वेळेस पुरावा का्यद्यात कलम ११३-अ हे अनुमान काढण्याकरिता नवीन घातले आहे; त्यामुळे आय. पी. सी. मधील कलम ३०५-३ ०६
आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हे अपराध शाबिती करण्यास सोपे जाते. मूळ उद्देश हुंडा-मागणी आणि हुंडाबळी रोखणे हा आहे.

टीप ३ : मानसिक क्रृरता अपराध आहे : शारीरिक क्रूरता शाबित करण्याची आवश्यकता नाही. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा पूर्ण खंडपीठाने दिलेला महत्त्वाचा आहे. तो निवाडा म्हणजे केशवराव कृष्णाजी लोंढे. A.I R. १९८४ Bom. ४१३ होय. अशा प्रकारचे वर्तन की, ज्यामुळे पती-पत्नी जवळ राहणे संभवनीय नाही, त्याला देखील क्रता म्हणता येईल. याच निकालात पूर्वींचा मदनलालचा निकाल १९८० महाराष्ट्र- लॉ-जर्नल पृष्ठ ३९१ (शारीरिक त्रास) रद्बबातल ठरविण्यात आला आहे. कारण मानसिक क्ररता प्रकृतीस जास्त धोकादायक ठरते. कारण एका इंग्लिश न्यायाधीशाने म्हटले आहे. “काठीने केलेल्या मारहाणीपेक्षादखील काही शब्द भयंकर जहाल असतात.

टीप ४ : पुरावा कायदा नवीन कलम ११३-अ ‘जेव्हा असा प्रश्न असतो की, विवाहित स्त्रीने आत्महत्या केलेली आहे आणि त्यामागे नवन्याने अगर नवर्याच्या नातेवाइकांनी प्रोत्साहन दिलेले आहे आणि अशी आत्महत्या विवाहदिनापासून सात वर्षाच्या आत केली आहे आणि आत्महत्येपूर्वी तिला नवच्याने अगर नातेवाइकांनी क्रपणे वागविले आहे, तर कोरटास असे अनुमान काढता येईल |MAY की, नवच्यानेच अगर नातेवाइकांनीच तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त कल होते.’ वरील अनुमानाप्रमाणे क्रूरपणाच्या वागणुकीने ख्रीने जर प्रत्यक्षात अात्महत्या कला, तर कलम ३०५-३०६ चे अपराध शाबित होतात, फारशी अडचण येत नाही.

टीप ५ : हुंड्याची केवळ मागर्णी करणे हा अपराध आहे स्पष्टीकरण खुलासा (ब) पाहता केवळ हुंडयाची मागणी करणे हा अपराध होतो.
कलकत्ता हायकोटानि असे मतप्रदर्शन केले आहे. पाहा. “शंकर प्रसाद वि. राज्य सरक १९९१ Cr. LJ. ६३९ Cal; तसेच नवच्याने बायकोबरोबर सासरी जाऊन न दिलेल्या हुंड्याची मागणी केली आणि पुन्हा जादा हुंड्याची मागणी केली, সपराध ठरविण्यात आला आहे. पाहा. ‘वरद रामाराव वि. आश्र प्रदेश सरकार’ १९९० Cr. L. J. 266E A. P.

टीप ६: फिर्याद आपसात मिटविणे : जर स्रीने स्वतः खासगी फिर्याद या कलमाप्रमाणे कोर्टात दाखल केली आहे आणि नंतर तिने नवन्यास क्र वागणुकीबद्दल क्षमा केली आहे. नंतर त्याच्या सहवासात राहूं लागली, तर अशा वेळी आपसात फिर्याद मिटविण्यात अडचण येत नाही; परंतु जर पोलिसांचा चार्जशीट असेल तर तिला तसा मिटविण्याचा अधिकार नाही. पाहा. ‘राजस्थान सरकार वि. गोपीलाल १९९२0. 1L.J, २७३; तसेच ‘ठाठापडी वेंकट लक्ष्मी वि. आंशध्र प्रदेश’ १९९१ C. LJ. ७४९. अशा प्रकारचे मतप्रदर्शन आहे.

टीप ७: प्रत्येक क्रूरपणाची वागणूक या कलमात पड़त नाही : फिर्यांदी पक्षाला कोटापुढे असे दाखविणे आवश्यक आहे की, क्रूर वागणुकीच्या मागे तिने आत्महत्या करावी, अगर हुंड्चाची मागणी होती हा इरादी होता. तसा नसेल सरला प्रभाकर वाघमारे वि. महाराषटर तर या कलमाचा अपराध घडत नाहीं. पाहा. राज्य १९९० ण. थ ६ ४०७ Bom.

टीप ८ : राज्यघटनेच्या विरोधात आहे का? : या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेची कलमे (अनुच्छेद) १४, २० (२) , २० (३), २१ यांचा विचार करावा लागेल. या संदर्भात दिल्ली हायको्टाची केस ‘इंदर राज मलिक वि. श्रीमती सुनीता मलिक १९८६ G. L. J. १५१० आणि आंध्र प्रदेश हायकोर्टाची केस ‘पोल बराजू वि. पोल बराजू सौंद्र्यावली’ १९८७ (३) Crimes ४७१. यात चर्चा करण्यात आली होती आणि अखेर केलेली सुधारणा कलम ४९८- अ राज्यघटनेच्या विरोधात नाही, असे मतप्रदर्शन करण्यात आले आहे.

टीप ९ : फिर्याद कोणाला देता येते? : खुद्द स्त्रीला-तिच्याशी रक्ताने-सोयरकीने-दत्तकाच्या नात्याने संबंधित व्यक्तीला-
अगर शासनाने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाला; तसेच क्रि. प्रो. कोड कलम १९८-अ प्रमाणे स्त्रीच्या आई-बाप-भाऊ-बहीण, किंवा आई-बापाच्या-भावाने- बहिणीने यांना फिर्याद देता येते.

टीप १० : कार्यपद्धती : अपराध दखलपात्र – बिगर जामिनाचा-प्रथम वर्ग न्यायाधीशांपुढे चालणारा. आपसात मिटविता येत नाही.

एखाद्या स्त्रीला पतीने/ त्याच्या नातेवाईकांनी क्रूर वागणूक देणे (क. ४९८-अ) यावरील निवाडा : () बी. एस, जोशी वि. हरियाणा राज्य AIR २००३SC १३८६ . ४९८-अ, हे IPC मध्ये, क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट ) अॅक्ट, १९८३ प्रमाणे घालण्यात आले आहे. त्याचा हेतू, नवच्याने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी हुंड्याची बळजबरीची आणि बेकायदेशीर मागणी करून विवाहित सत्त्रीला त्रास किंवा यातना केल्यांस शिक्षा देण्यात यावी हा आहे.

() बी. एस. जोशी वि. हरियाणा राज्य AIR २००३ SC १३८६ सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांमंधील दोन परस्परविरोधी तरत्दी एकत्र आणण्याचा वरील केसमध्ये प्रयत्न केला आहे. जरी क्रि.प्रो. कोड क. ३२०, PC क. ४९८-अ प्रमाणे घडलेल्या गुन्ह्माबाबति तडजोड (Compoundig) करू देत नाही तरी, त्याचवेळी क. ४९८-अ प्रमाणे सुरू झालेली फौजदारी कारबाई रह्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अंगभूत अधिकारही रद्द करीत नाही. त्यामुळे जेव्हा दोन्ही बाजू (पक्ष) एकत्रितरीत्या पत्नीने क. ४९८-अ खाली सुरू केलेली फौजदारी कारवाई, रद्द करण्याकरिता न्यायालयाला विनंती करतात, त्यावेळी उच्च न्यायालय, न्याय्य हितासाठी फौजदारी कारवाई रद्द करू
शकते.

() असे असले तरी सर्वाच्च न्यायालयाने बंकट आणि अन्य वि. महाराष्ट्र राज्य (२००५) १ SC ३४३ (आणि कनाटक राज्य (२००६) १ (Kant.) LJ ५७७ या केसमध्ये मागोवा घेतल्याप्रमाणे) आदेश दिला आहे की, कायदे मंडळाच्या अधिकाराप्रमाणे क्रि. प्रो.कोड क ३२० खाली येणाच्या गुन्हद्यांच्या बाबतीतच फोजदारी कारवाई रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकतात. अन्य अपराधांचे बाबतीत फोजदारी कारवाई रद्द करता येत नाही.

() सुमंगला हेगडे वि. लक्ष्मीनारायण अनंत हेगडें २००३CxL.J. १४१८ (Kant.) या केसमध्ये कर्नाटिक उच्च न्यायालयाने अभिनिर्धारीत
केले की, पत्नीच्या संमतीशिवाय मूल घेऊन जाणे है, क. ४९८-अ प्रमाणे ‘क्रौर्य नाही. कारण या गुन्ह्यामधील घटकांमध्ये (ingredients) अशा क्रो्यांचा समावेश नाही.

() कर्नाटक राज्य वि. गोपाळ कृष्ण AIR २० ०५ SC १० १४ आरोपी नवच्यावर आरोप होता की, त्याने गळा दाबल्यामुळे पत्नीचा मृत्यू
झाला. त्यानंतर त्याने एक वर्षाच्या मुलासहित तिचे प्रेत जाळूন पुरावा नष्टर केला. त्याने हे कृत्य करण्याचे कारण तिने हुंड्याची मागणी पुरी केली नाही, हे होते. आरोपीच्या कृत्याला साक्षीदारांचा पुरावा होता की, आरोपी त्याच्या बायकोला तिच्या आईवडिलांकडून हुंडा /रक्कम आणण्यासाठी दडपण आणीत असे व तिला वाईट वागवीत असे. वैद्यकीय अहवालावरून गुदमरल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला होता आणि मेल्यानंतर तिला पेटविण्यात आले होते. सत्र न्यायालयाने आरोपीला क. ३०२ /२०१ आणि ४९८-अ खाली शिक्षा सुनावली. पण उच्च न्यायालयाने त्याला सोडून दिले. राज्य शासनाने सुटकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. अपीलात उच्च न्यायालयाचा सटकेचा आदेश बाजूस सारण्यात येऊन सत्र न्यायालयाचा आदेश पुनप्रेस्थापित करण्यात आला. साक्षीदारांची साक्ष केवळ पैसे/हुंडा केव्हा व कसा कसा मागितला याबाबतीत सुसंगत नाहीं म्हणून नाकारता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत स्पष्ट केले आहे.

() हंसराज वि. हरियाणा राज्य २० ०४CrL.J. १७५९ (SC) यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हां स्पष्ट केले आहे की, केवळ पत्नीने विवाहापासून ७ वर्षाचे आत आत्महत्या केली, म्हणजे आरोपीने तिला आत्महत्या करण्यास चिथावणी दिली (क. ३०६) असे म्हणून त्याला दोषी ठरविता येणार नाही. पत्नीचा छळ इतका गंभीर होता की, त्यामुळे ती आत्महत्येस प्रवृत्त झाली किंवा कसे याबाबत न्यायालयाने खातरजमा करून घेणे आवश्यक आहे.

() संजय वि. महाराष्ट्र राज्य AIR २००७ SC १३६८ आरोपी आणि एक सीमा यांचा प्रमविवाह होता. त्यांच्या विवाहाला कुटुंबीयोंकडून
विरोध होता. कालांतराने विरोध मानवला पण ते फार दिवस आरोपीच्या कुटुबात राहू शकले नाहीत. आरोपीसह सीमा भाड्याच्या घरात राहत होती. त्या घराच्या समोरच आरोपीचे विद्युत सामान दुरुस्तीचे दुकान होते. काही दिवसांनी त्यांना मुलगा झाला, पण त्यावेळी आरोपी दारूच्या व्यसनात गुरफटलेला होता. त्याचे धंद्याकडेही लक्ष नव्हते. या कारणाने नवरा-बायकोचे संबंध बिघडले होते. सीमा आपल्या आई-वडिलांना प्र पाठवून आरोपीच्या वर्तनाविषयी तक्रार करीत असे. एके दिवशी मध्यरात्री प्रचंड मद्यपान केलेला आरोपी घरी परतला त्यावेळी त्याचे व पत्नीचे भांडण झाले. त्याचा परिणाम सीमाने अंगावर रॉँकेल ओतून स्वत:ला पेटविण्यात झाला. तिला त्वरित हॉस्पिटलमध्ये हालविण्यात आले पण नंतर ती मरण पावली. प्रथमत: आरोपीवर क. ४९८- अ/३४ खाली दोषारोप ठेवण्यात आला व नंतर क. ३०६/३४ ही लावले गेले. ट्रायल कोर्टनि अरोपीला दोषी ठरविले, पण त्याच्या आईवडिलॉना निर्दॉष सोडले, उच्च न्यायालयाने अारोपीचे अपील फेटाळल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, मयताने तीन वेगवेगळे मृत्युपूर्व जबाब दिल्यामुळे संशयाचा फायदा देऊन स्वॉच्च न्यायालयाने आरोपाला दोषमुक्त करून सोडुन देण्याचा आदेश दिला. ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालये यांच्यामते उपलब्थ पुराव्यानुसार, आरोपीने मयताला क्रोयनि वागविले व तिला त्याकारणे आत्महत्येस प्रवृत्त केले, त्यामुळे त्याला क. ४९८-अ खाली दोषी ठरविण्यात आले होते. फिर्यादी पक्षाने आरोपीचा क, ३०६ खालील गुन्हा सिद्ध न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याला दोषमुक्त केले.

() शिवानंद मल्लाप्पा कोटी वि. कर्नाटक राज्य AIR २००७ SC २३१४ या केसमरधील आरोपीने एका शाळा मास्तरांच्या मुलीशी विवाह
केलेला होता. एके दिवशी मुलीच्या वडिलांना माहिती मिळाली की त्यांची मुलगी भाजली असून, हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहे. मुलीला याबाबत विचारले असता तिने सांगितले की स्वयंपाक करीत असताना आरोपी पाठीमागून आला आणि त्याने तिची साडी पेटिवून दिली, पैशाची/ हुंडयाची मागणी पूर्ण करीत नाही म्हणून आरोपी आणि त्याच्या आईने तिला ठार मारले, असा त्याच्यावर आरोप होता. ट्रायल कोटटनि आरोपीला क, ३०२/४९८-अ खाली दोषी उरविले. मात्र त्याच्या आईला आणि इतरांना निर्दोष सोडले. उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध क, ३० २ बाबत त्याचप्रमाणे हुंडा प्रतिबंधक कारयद्याच्या ३,४ आणि ६ बाबतही पुरेसा पुरावा नाही म्हणून त्यां आरोपातून दोषमुक्त केले; परंत् क. ४९८-अ खाली त्याला दोषी ठरविले. सर्वच्च न्यायालयाने अभिनिर्धारीत केले की, क, ४९८-अ हंडा’ मागणी याबाबत स्पष्ट उल्लेख करीत नाही तर ते मालमत्तेची किंवा किमती ऐवजाच्या मागणीचा उल्लेख करते. अशा मागणीबाबत कोणताही पुरावा नाही म्हणून आरोपीस दोषमुक्त केले गेले.

() कलम ४९८-अ आणि ३०४-ब यातील संबंध महेंद्र साह वि. मध्यप्रदेश राज्य (२००५) Cr.L.J. ८७४ (MP) आणि हिरालाल वि. दिल्ली प्रशासन (२० ० ३) ८ sC८० क. ४९८- अ हे नवच्याने किंवा त्याच्या नातलगांनी पत्नीला क्रूर वागणूक देऊन तिला आत्महत्या करण्यास किंवा मानसिक इजा पोहोचविण्याच्या कृत्याशी संबंधित आहे, तर क. ३०४-ब हुंडाबळीशी संबंधित आहे. क. ३०४ -ब लग्न झाल्यापासून ७ वर्षाचे आत हंडाबळी झाला तर लागू होते, पण अशी कोणतीही कालमर्यादा क. ४९८-अ खालील क्रूर वागणूक या अपराधाला लागू नाही. एखादी व्यक्ती क, ३०४-ब खालील गुन्ह्यातून सुटली (म्हणजे तिला शिक्षा झाली नाही) आणि जरी तिच्यावर ४९८- अ या कलमाखाली दोषारोप मांडलेला नसला तरी त्या व्यक्तीला क. ४९८-अ खाली दोषी ठरवून शिक्षा होऊ शकते. गोपाल वि. राजस्थान राज्य AIR २००९sC १०१ या केसमध्ये सर्वोच्च यायालयाने पुनर्र्तिपादन केले की, हुंडाबळी हा पत्तीला क्रूर वागणूक देण्याबाबतीतच्या गुन्ह्यापेक्षा वेगळा गुन्हा आहे. मात्र क्रौर्य हा दोन्ही गुन्ह्यांसाठी आवश्यक असा समान घटक आहे. त्यामुळे क. ३०४ -ब खालील गन्ह्यातत सूटलेली व्यक्ती, जरी त्या व्यक्तीवर क. ४९८-अ खाली दोषारोप मांडणी केलेली नसली तरी या कलमाखाली दोषी ठरवून तिला शिक्षा दिली जाऊ शकते. वर दिलेल्या कैसमध्ये आत्महत्येला चिथावणीही नाही किंवा हंडा मागणी करून त्रासही दिलेला नाही म्हणून आरोपी दोन्ही गुन्ह्यांपेकी कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी नाही.

(१०) कोप्पीसेटी सुब्बाराव ऊर्फ सुब्रमनियन वि. आध्र प्रदेश राज्य AIR २०০९ SC २६८४ या केसमध्य सवोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले
आहे की, क. ४९८-अ मरधील नवरा (husband) हा शब्द ‘ज्याने कायदेशीर वैधमागाने विवाह केला आहे तो’ इतका मर्यादित अर्थानि योजलेला नाही. या संज्ेमध्ये जी व्यक्ती बाह्मतः वैवाहिक नात्यात आली आहे म्हणजे अगदी योजिलेल्या विवाहातील नियोजित वर’ आहे, अशा व्यक्तीचाही समावेश होतो. जी सत्री क्ररपणाला बळी पडली आहे किंवा हुंडाबळी’ ठरली आहे त्या स्रीला कायद्याचे संरक्षण प्रविणे हा क. ४९८-अ आणि ३०४-ब या कलमांचा उद्देश आहे.

(११) मनकम्मा वि. केरळ राज्य (२००९) १० SC १६४ या केसमध्ये विवाहित महिलेच्या आत्महत्येबाबत. तिच्या नवच्याकडे फार मोठा
संशयाचा रोख असूनही तपासी अधिकार्याने त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली नाही. मात्र वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या ‘सासू-सुनांचे भांडण’ या कल्पना- आधारावर, नवच्याच्या वयस्कर आाईला म्हणजे मृताच्या सासूला, बळ्चा बकरा करण्याचे ठरवून तिला आरोपी करण्यात आले, सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनिर्धारीत केले की, ‘सासू-सुनांचे भांडण’ है ्रिकालाबाधित सत्य नाही. अशा जुनाट/भ्रामक कल्पनांच्या मागे भरकटत न जाता पुराव्याचा खुल्या मनाने स्वीकार करावयास हवा.

#Tags: 498a ipc in marathi, 498a ipc in marathi, ipc 498a punishment in marathi.